आईएफडब्लूजे राजस्थान इकाई के अध्यक्ष जैमन ने मजिठिया वेजबोर्ड को लेकर श्रम विभाग से सूचना मांगी

By admin - Mon May 19, 6:05 pm

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jaipur

आईएफडबलूजे की राजस्थान इकाई ने मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशें राजस्थान के प्रमुख अखबारों में लागू किये जाने को लेकर आंदोलन की शुरुवात कर दी है. सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष जगदीश नारायण जैमन ने राजस्थान सरकार के श्रम विभाग को सूचना के अधिकार के तहत मजीठिया वेतन आयोग लागू किये जाने के प्रयास एवं उससे जुडी अन्य जानकारियां मांगी .

श्रम विभाग में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में  राज्य में मजीठिया वेतन आयोग लागू किये जाने वाले अखबारों के नाम एवं लाभांवित होने वाले पत्रकारो की सूचना मांगी है. इसके साथ ही  समाचार पत्रों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के पत्रकारों के वेतनमान एवं लाभ की जानकारी भी चाही है. जैमन ने श्रम विभाग से राज्य से प्रकाशित समाचार पत्रो को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और निर्णय की अनुपालना कराये जाने के सर्दभ में की गई कार्रवाई भी मांगी है .  बयान जारी करते हुए जैमन ने कहा है कि, मीडिया में कार्यरत पत्रकार एवं गैर पत्रकारों के लिए अब तक छह वेजबोर्ड की रिपोर्ट आई है, जिनमें से पांच लागू की जा चुकी हैं, जबकि  छठे वेजबोर्ड की रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश होने के बाद वेजबोर्ड के फैसले को राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रो को अनुपालना कराए जाने की दिशा में राज्य सरकार ने क्या दिशा निर्देश दिये हैं, वह सार्वजनिक रुप से सामने नही आ सके हैं, इस जानकारी की पत्राकारों को भी प्रतिक्षा है .

इसी तर्ज पर सरकारी कर्मचारियो के लिए भी छह वेजबोर्ड की रिपोर्टे आई, जिन्हे केन्द्र के साथ – साथ सभी राज्य सरकारों ने लागू किया है ,लेकिन मीडिया हाऊस अपने प्रभाव के कारण मजीठिया वेतन आयोग का लाभ पत्रकारों और गैर पत्रकारों को देने में अानाकानी क्यो कर रहे हैं , जबकि लागू नहीं करना सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है.  अगर यही स्थिती रही तो आईएफडब्लूजे की राजस्थान इकाई वेजबोर्ड का लाभ नहीं देने वाले अखबारों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर करने में भी पीछे नहीं रहेगी, क्योकिं यह कदम सम्पूर्ण पत्रकारों के भविष्य से जुडा है.  

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