सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कृतसंकल्पित – थावरचंद गेहलोत

थांवरचन्द गहलोत
जयपुर: केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत ने कहा कि मंत्रालय द्वारा दिव्यांग व्यक्तियाें को उपकरण उपलब्ध करवाने के साथ-साथ स्वरोजगार से जोड़नें के लिए भी चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़नें का पुनीत कार्य भी कर रहा है।
गेहलोत शनिवार को नागौर में पशु प्रदर्शनी स्थल पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगगजन सशक्तितकरण विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा देश में गत तीन वर्षों में 5 हजार 225 शिविर आयोजित कर 6 लाख 50 हजार दिव्यांगजनाें को उनके उपयोग में आने वाले विभिन्न उपकरण उपलब्ध करवाए है। ये सभी शिविर पूर्ण पारदर्शिता के साथ स्थानीय जिला प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाआें के सहयोग से लगाए गए है। अब तक जितने दिव्यांगजनाें को जो सुविधाएं प्रदान की गई है उनकी सम्पूर्ण जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि विभाग दिव्यांगजनाें को ओर आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए ब्रिटेन तथा जर्मनी के साथ एमओयू किया गया है। भारत सरकार की यह मंशा है कि देश का एक भी दिव्यांग इस योजना से वंचित ना रहे इसके लिए मंत्रालय, सांसदाें, विधायकाें तथा स्वयंसेवी संस्थाआें से भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्होनें कहा कि मंत्रालय द्वारा ऎसे कृत्रिम पैर व हाथ बनाए गए है जिसे लगाने के बाद दिव्यांग अपने रोजमर्रा के काम आसानी से कर सकते है।
केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री सी.आर. चौधरी ने कहा कि जिले का एक भी दिव्यांग व्यक्ति सरकार की योजना से वंचित ना रहे इसके लिए विधानसभावार शिविर लगा कर पात्र व्यक्तियाें का चिन्हीकरण कर उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह कार्य जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होनें कहा कि गत तीन वर्षों में जन-धन योजना में 25 करोड़ खाते खोले गए है। सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न पेंशन व अनुदान राशि सीधे उनके खाते में जमा हो रही है।
केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि राज्यभर की सभी ग्राम पंचायताें में गौरव पथ का निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने इसी शैक्षणिक सत्र से केन्द्रीय विद्यालय खोल दिया गया है। विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। वही प्रदेशभर में गत तीन वर्षों में 4 हजार 500 चिकित्सकों की भर्ती की गई है। और एक लाख से अधिक लोगाें को सरकारी नौकरियाें दी गई। प्रदेश में मनरेगा के माध्यम से जल संचय का कार्य अपने-आप में एक अनुठा कार्य है।
समारोह में सार्वजनिक निर्माण व परिवहन मंत्री यूनुस खान ने कहा कि नागौर जिले में 6 हजार करोड़ रुपये की लागत के सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उन्होनें कहा कि जिला मुख्यालय पर बीकानेर फाटर सी-61 पर एक आरओबी का शिलान्यास किया गया है। जिससे यहां की जनता को सुविधा मिलेगी। समारोह में राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि गत तीन वर्षों में केन्द्र सरकार ने जितना विकास कार्य किया है। उतना विकास कार्य गत 57 वर्षों में नहीं हुआ। भारत सरकार ने विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियाें की पेंशन राशि बढ़ाई है तथा पेंशन के सभी भुगतान उनके खाते में हस्तान्तिरित हो रहे है। उन्होनें कहा कि प्रदेशभर में दिव्यांगजनाें को एक समान व्यवस्था में आवश्यक उपकरण आदि मिले और इसके लिए उन्हें अलग-अलग विभागाें के चक्कर ना लगाना पडें इसके लिए एक ही स्थान पर सम्पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए इसके लिए शिविराें का आयोजन किया गया है।
समारोह में जिला प्रभारी तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री  बंशीधर बाजिया ने कहा कि गत तीन वर्षों  में देश में चहुंमुखी विकास हुआ है। कालाबाजारी और घुसखोरी पर प्रभावी अंकुश लगा है। उन्होनें कहा कि सम्पूर्ण नागौर जिले को 2018 तक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पानी मिल जाएगा।
इस अवसर पर राजसमंद सांसद हरि ओम सिंह राठौैड. ने कहा कि दिव्यांगजनाें को उपकरण उपलब्ध करवाना मानवीय सेवा से जुड़ा एक पुनित कार्य है। सरकार ने दिव्यांगजनाें को मुख्यधारा से जोड़नें के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाई है। समारोह में माटी कला बोर्ड अध्यक्ष हरीश कुमावत, मकराना विधायक श्रीराम भींचर, नावां विधायक श्री विजयसिंह, जायल विधायक डॉ. मंजू बाघमार, लाडनूं विधायक मनोहरसिंह, परबतसर विधायक मानसिंह किनसरिया, एलिम्को के महाप्रबन्धक ले. कर्नल पीके दुबे ने भी विचार व्यक्त किये। समारोह के अन्त में नागौर विधायक हबीबुर्रहमान ने धन्यवाद ज्ञापित किये। इस अवसर पर जिला कलक्टर श्री कुमारपाल गौतम ने दिव्यांगजनाें को विभिन्न योजनाआें के माध्यम से दिए गए परिलाभ के बारे में बताया।
समारोह में अतिथियाें द्वारा 121 व्यक्तियाें को मोटर ट्राईसाईकिल सहित विभिन्न उपकरण दिए गए। शेष 100 व्यक्तियाें को मोटर ट्राईसाईकिल अगले एक माह में उनके तहसील मुख्यालय पर दी जाएगी। वहीं अतिथियाें द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर  चन्दगीराम. झाझरिया, अति. कलक्टर डीडवाना  छगनलाल गौयल सहित सामाजिक संस्थाआें के पदाधिकारियाें को दिव्यांगजनांंे के लिए लगे शिविराें में किये गए विशेष कार्य के लिए सम्मानित किया गया।
समारोह में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री थावरचंद गेहलोत सहित उपस्थित अतिथियाें ने सफलता के तीन वर्षों और विकास की ओर बढ़ते कदम पुस्तिका का विमोचन किया। पुस्तिका में नागौर के विकास एवं तीन वर्षों की उपलब्धियाें को रंगीन छाया चित्र सहित बताया गया है।
केन्द्रीय मंत्री ने किया आरओबी का शिलान्यास
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री थावरचंद गेहलोत ने शनिवार को नागौर जिला मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 लेवल क्रोसिग संख्या सी-61 पर बनने वाले आरओबी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री सी.आर. चौधरी, सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्री यूनुस खान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी, जिला  प्रभारी तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री बंशीधर बाजिया, नागौर विधायक हबीबुर्रहमान, मकराना विधायक श्रीराम भींचर, जायल विधायक डॉ. मंजू बाघवार, जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम सहित बडी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
निर्माणाधीन आरओबी की कुल लागत 25.74 करोड़ रुपये होगी। इसका निर्माण कार्य 14 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण होगा। आरओबी की कुल लम्बाई 1061 मीटर तथा चौडा़ई 12 मीटर होगी।

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