जयपुर: टे्रक्टर ट्रॉली का अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए प्रदेशभर में 16 जून से 15 जुलाई तक सघन अभियान चलाया जाएगा। इससे पूर्व केवल 1 प्रतिशत राशि में इन ट्रॉलियों का वाणिज्यिक उपयोग के लिए नियमितीकरण करने हेतु समझाइश के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा राज्य में यदि कोई भी वाहन ओवरलोड चलेगा तो सम्बन्धित आरटीओ एवं डीटीओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
परिवहन मंत्री यूनुस खान ने रविवार को सानिवि निर्माण भवन के सभागार में प्रदेश भर के आरटीओ, डीटीओ की बैठक लेते हुए इस बारे में निर्देश दिए।खान ने कहा कि गैर कृषि कार्यों में उपयोग ली जा रही टे्रक्टर ट्रॉलियों को किसानों के हित में नियमित करने का निर्णय किया गया था। अब इस कार्य को अभियान का रूप देकर पूरा किया जाएगा। इसके लिए ट्रॉली को टे्रक्टर का ही हिस्सा मानते हुए टे्रक्टर का ही नम्बर दे दिया जाएगा और प्रोटोटाइप के अनुरूप होने पर उसे टे्रक्टर के मूल्य की एक प्रतिशत राशि लेकर वाणिज्यिक कार्य के लिए नियमित कर दिया जाएगा। हालांकि इस पर रिफ्लेक्टर लगाना एवं सुस्पष्ट नम्बर लिखना जरूरी होगा।
खान ने कहा कि निश्चित यातायात नियमों की अवहेलना पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देशानुसार उल्लंघनकर्ता का लाइसेंस तीन माह के लिए निश्चित रूप से निलम्बित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार 15 वर्ष से अधिक पहले के पंजीकृत वाहनों को मई से जुलाई 2017 तक पुनः पंजीयन करवाना था। ऎसा नहीं करने वाले वाहनों का पंजीयन निरस्त किया जाना है। खान ने 5 जून तक पुनःपंजीकृत और निरस्त पंजीयन की सूचना देने के लिए निर्देश दिए हैं।
परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है का विषय है, इसलिए विभाग द्वारा जिला स्तर पर जनजागरूकता अभियान की नई शुरूआत की गई है। अजमेर और कोटपूतली में कार्यक्रम हो चुके हैं और इसका पूरा कलैण्डर सभी आरटीओ, डीटीओ को भेज दिया गया है। उन्होंने मुख्यालय के प्रभारी अधिकारियों को भी अभियान को गंभीरता से लेते हुए जिलों में जाकर अभियान की मॉनिटरिंग करने निर्देश दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए जिलेवार एन.जी.ओ. को संरक्षण देकर काम लेने, जिला परिवहन कार्यालयों के बोर्ड, होर्डिंग्स का स्वरूप बदलने, मोटर ड्राइविंग स्कूलों, फिटनेस सेंटर्स, एचएसआरपी फीस, प्रदूषण केन्द्रों के निर्देशों की सख्ती से पालना करने, जनसामान्य को अच्छी सेवा देकर विभाग की छवि सुधारने के भी निर्देश दिए।
परिवहन मंत्री खान ने बताया कि विभाग ने वाहन फिटनेस सेंटर्स, मोटर ड्राइविंग स्कूलों एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीति तैयार कर ली है। यह नीति सुझावों के लिए सभी आरटीओ, डीटीओ को भेजी जा रही है और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बैठक में वाहन कर, राजस्व टारगेट और कर संग्रहण की स्थिति की जिलेवार समीक्षा की।खान ने नए 15 सौ मार्ग खोलने एवं वंचित ग्राम पंचायतों, गांवों को जोड़ने का काम तत्काल करने के लिए निर्देशित किया।
परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र अग्रवाल ने जिला स्तरीय यातायात प्रबन्धन समितियों में एक सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करने और जिले का सड़क सुरक्षा एक्शन प्लान तैयार करने के लिए सभी डीटीओ को निर्देश दिए। उन्होंने ड्राइविंग स्कूलों की क्षमता के अनुसार ही उन्हें लाइसेंस बुक इश्यू करने के भी परिवहन मुख्यालय के अधिकारियेां एवं डीटीओ को निर्देश दिए। बैठक में सभी डीटीओ, आरटीओ के अलावा विभाग के सभी अपर परिवहन आयुक्त एवं अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।
