जयपुर: उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने राजसमन्द के समग्र विकास के लिए अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों से मिलजुलकर काम करने और तीव्रतर तरक्की के तमाम आयामों को अपनाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि सुनहरे विकास का ऎसा मनोहारी मंजर दिखाएं कि लोग अर्से तक याद करें।
इसके लिए उन्होंने जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण, बुनियादी जरूरतों और सुविधाओं की आपूर्ति से जुड़े प्रबन्धन तंत्र को मजबूती देते हुए पूर्ण जवाबदेह बनाने तथा आधुनिक विकास के साथ जनता के लिए इनकी उपयोगिता पर भी पूरा-पूरा ध्यान देने पर जोर दिया है।माहेश्वरी ने रविवार को राजसमन्द जिला कलक्ट्री में जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए।
उच्च शिक्षा मंत्री ने तमाम विभागों की गतिविधियों, योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की अब तक की उपलब्धियों, भावी योजनाओं तथा राजसमन्द जिले के सम सामयिक हालातों के बारे में विस्तार से चर्चा की और महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
राज-काज में लाएँ मुस्तैदी
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने काम-काज में मुस्तैदी लाएं और पूर्ण समन्वयक के साथ इस प्रकार काम करें कि फाइलों के निस्तारण में बेवजह समय न लगे। इसके लिए अधिकारी खुद व्यक्तिगत रुचि लेकर विभागीय दायित्वों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर कार्य सम्पादन में तेजी लाएं।
दिए ये खास निर्देश
उच्च शिक्षा मंत्री ने राजसमन्द जिले के विकास से संबिंंधत तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना में कन्वरजेंस करते हुए जनोपयोगी काम हाथ में लेने, ग्रामीण अंचलों में ग्रेवल सड़कों के निर्माण व मिसिंग लिंक से जोड़ने, स्थायी लोकोपयोगी परिसम्पत्तियों के सृजन, सड़क निर्माण कार्य के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को एजेंसी बनाने, नहरों की मरम्मत और निर्माण की गतिविधियों को तेज करने, सड़क मरम्मत, जरूरतमन्दों को कौशल विकास गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने और कौशल विकास योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने, घरों में जल कनेक्शन देने, राजसमन्द शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए बेहतर परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने और स्थायी इन्तजाम करने, रोडवेज एवं निजी बसों के समय में पर्याप्त अन्तराल रखने, तखमीना बनाने से लेकर वित्तीय स्वीकृति तक मेें त्वरित गति लाने, समय पर कार्य पूर्ण करने, विकास कार्यों की निरन्तर मोनिटरिंग करने आदि के निर्देश दिए।
अधिकाधिक श्रमिक कार्ड बनाएं
उन्होंने राजस्व लोक अदालत – न्याय आपके द्वार शिविरों में अधिक से अधिक श्रमिकों के कार्ड बनाकर लाभान्वित करने के काम को युद्धस्तर पर किए जाने के निर्देश देते हुए जन प्रतिनिधियों से भी कहा कि वे इसमें पूरी भागीदारी दिखाएं। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से भी कहा कि वे अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक श्रमिकों को श्रमिक कार्ड योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रभावी प्रयास करें
एमजेएसए को दें गत
उच्च शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (एमजेएसए) में राजसमन्द जिले के नीचे से पांचवे स्थान पर रहने पर नाराजगी जाहिर की और सख्त निर्देश दिए कि हालात सुधारें और 15 जून तक हर हाल में स्वीकृत कार्य पूरे करें। मंत्री ने बताया कि मगरा विकास के लिए 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है।
पानी-बिजली के प्रति रहें गंभीर
उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि समय पर काम करें, गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। गर्मी के मद्देनज़र पानी-बिजली की स्थिति पर पैनी नज़र रखें और इनसे संबंधित समस्याओं का तत्काल समाधान कर प्रभावितों को राहत दें। जिला कलक्टर पीसी बेरवाल ने भी अधिकारियों से कहा कि वे विभागीय स्तर पर जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए ठोस प्रयास करें।
बैठक में नगर परिषद के सभापति सुरेश पालीवाल, जिला कलक्टर प्रेमचन्द बेरवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीआर मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर बृजमोहन बैरवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्ष रतनू, उच्च शिक्षा मंत्री के निजी सचिव गोविन्दसिंह राणावत, नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय सहित तमाम विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
समस्याएं लेकर आए, समाधान की खुशी पाकर लौटे
इससे पहले उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने रविवार को राजसमन्द जिला कलक्ट्री सभा कक्ष में जनसुनवाई की। करीब पाँच घण्टे तक चली इस जन सुनवाई राजसमन्द शहर के विभिन्न वार्डों से लेकर आस-पास और दूरदराज के गांवों तक से बड़ी संख्या में नर-नारी जनसुनवाई में उमड़े और अपनी समस्याओं का समाधान पाकर खुश हो उठे।
उच्च शिक्षा मंत्री जन सुनवाई में लोगों की व्यक्तिगत शिकायतों और समस्याओं पर भी संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई और राहत दिलाने की कार्यवाही अमल के निर्देश दिए। इसमें हरेक को अपनी बात कहने का पूरा मौका देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने तसल्ली से समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों से इस बारे में चर्चा कर राहत देने के निर्देश दिए।
उन्होंनेे अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि जन सुनवाई में सामने आए मामलों पर जल्द से जल्द निर्णायक समाधान किया जाकर राहत प्रदान करें।
