ड्रोन युद्ध: ऑपरेशन सिंदूर ने बदली भारत-पाक रणनीति

जब ऑपरेशन सिंदूरभारत-पाकिस्तान सीमा की आग बसी, तो यह कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था। यह एशिया के इतिहास में पहला 'ड्रोन युद्ध' था। भारत और पाकिस्तान, दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसी, अब लड़ाकू जेटों की गूंज से ज्यादा छोटे-छोटे मशीनों के सरसरने की आवाज़ सुन रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की मौत के बाद शुरू हुआ यह तनाव, मई 2025 में एक नए युद्ध के रूप में सामने आया।

यहाँ बात सिर्फ़ हथियारों की नहीं, बल्कि तकनीक के उस बदलाव की है जिसने सैन्य रणनीति की किताबें ही पलट दी हैं। ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (BBC) हिंदी ने इसे "पहला ड्रोन युद्ध" कहा है, जहाँ दोनों देशों ने पहली बार बड़े पैमाने पर अनमanned एरियल व्हीकल्स (UAVs) का उपयोग किया। ट्विस्ट यह है कि इस युद्ध ने न केवल सीमाओं पर बदलाव लाया, बल्कि एशिया में एक नई हथियारों की दौड़ भी शुरू कर दी।

ऑपरेशन सिंदूर: तकनीकी टक्कर का विवरण

7 से 11 मई 2025 के बीच चले इस अभियान में भारतीय सेना ने अपने शत्रु के रडार और ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय वायुसेना ने क्रूज़ मिसाइलों के साथ 'अटैक ड्रोन' और 'लोइटरिंग मशन' का संयुक्त प्रयोग किया। विशेष रूप से, इज़राइल की कंपनी Israel Aerospace Industries (IAI) द्वारा निर्मित 'Harop' ड्रोन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह 'कामिजाज़े' या 'सुसाइड ड्रोन' पाकिस्तान के लাহौर स्थित HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने में सफल रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार, Harop ड्रोन ने 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया।

दूसरी ओर, पाकिस्तान ने भी कम नहीं दिखा। उन्होंने 'स्वार्म ड्रोन' तकनीक का उपयोग किया, जहाँ कई छोटे ड्रोन झुंड की तरह एक साथ हमला करते हैं। उनके पास तुर्की के 'Assigard Songar' ड्रोन भी थे, जिन्हें वे अपनी रणनीति का मुख्य हिस्सा मानते थे। हालाँकि, भारतीय सेना ने दावा किया कि पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी सीमा पर किए गए 300 से 1,000 ड्रोन हमलों में से अधिकांश को नाकाम किया गया।

चीन-पाकिस्तान अक्ष और डेटा शेयरिंग का खतरा

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस संघर्ष के पीछे एक तीसरा खिलाड़ी, चीन, सक्रिय रूप से शामिल रहा। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख ने हाल ही में यह खुलासा किया कि चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों का 'लाइव डेटा' साझा किया। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के हमले दरअसल चीन के हथियारों का एक 'मुफ्त परीक्षण' थे।

सेवानिवृत्त मेजर जनरल (डॉ.) जीडी बख्शी ने इस मामले पर गंभीरता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "यह बात सही है कि चीन अपने हथियारों का परीक्षण उन्नत हथियारों के खिलाफ मुफ्त में कर रहा है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।" इसका तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान केवल एक सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि चीन की तकनीकी प्रयोगशाला बन चुका है। तुर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करना भी इस गठबंधन को और मजबूत करता है।

भारत की नई 'रेड लाइन' और भविष्य की तैयारी

ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव के बाद, भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा नीति में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। सबसे चौंकाने वाला कदम '35x3 किमी रेड लाइन' है। इस नीति के तहत, यदि चीन या पाकिस्तान का कोई ड्रोन सीमा से 35 किलोमीटर जमीनी गहराई और 3 किलोमीटर हवाई ऊंचाई के भीतर घुसपैठ करता है, तो उसे बिना किसी चेतावनी के मार गिराया जाएगा। यह कोई खाली धमकी नहीं, बल्कि एक 'एक्शन-रेडी' रणनीति है।

भारतीय सेना अब 97% ड्रोन और एंटी-ड्रोन ऑपरेशंस को सीधे अपने नियंत्रण में ले रही है। भविष्य की योजनाएं और भी विशाल हैं:

• पश्चिमी सीमा (पाकिस्तान) पर लगभग 10,000 ड्रोन तैनात किए जाएंगे।
• चीन सीमा (LAC) पर 20,000 से अधिक ड्रोन तैनात होने की योजना है।
• प्रत्येक इंफैंट्री बैटालियन में 'अश्विनी प्लेटून' बनाई गई है, जो विशेष रूप से ड्रोन संचालन के लिए प्रशिक्षित होगी।
• 2027 तक हर सैनिक को 'ड्रोन स्पेशलिस्ट' बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आर्थिक दृष्टिकोण से, भारत सरकार ने आपातकालीन आधार पर 4.6 अरब डॉलर (US$4.6 billion) के नए हथियारों की खरीद के लिए निधि जारी की है। यह राशि दर्शाती है कि भारत 'आत्मनिर्भर' होना चाहता है, जबकि पाकिस्तान चीन और तुर्की पर निर्भर है।

विशेषज्ञों का विश्लेषण: क्या यह युद्ध का नया स्वरूप है?

विश्लेषकों का मानना है कि ड्रोन युद्ध ने सैन्य लागत को कम किया है लेकिन जोखिम बढ़ा दिया है। पारंपरिक लड़ाकू जेटों के मुकाबले, ड्रोन सस्ते हैं और उनकी संख्या में वृद्धि करना आसान है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस संघर्ष ने एशिया में 'नई हथियारों की दौड़' शुरू कर दी है। DRDO द्वारा विकसित 'Rustom', 'Ghatak', और 'Nagastra' जैसे स्वदेशी ड्रोन अब भारत की रक्षा की रीढ़ बन सकते हैं।

हालाँकि, चुनौतियाँ भी हैं। AI और GPS आधारित नेविगेशन वाले ड्रोन अब मानवीय हस्तक्षेप के बिना काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भविष्य के युद्धों में निर्णय लेने की गति बहुत तेज होगी, जिससे त्रुटियों की गुंजाइश कम है। भारत की 'अश्विनी प्लेटून' और 'युद्धाभ्यास त्रिशूल' जैसे अभ्यास इसी दिशा में किए जा रहे कदम हैं।