जयपुर। उद्योग आयुक्त व सचिव सीएसआर कुंजीलाल मीणा ने कहा है कि राज्य में बिजनस रिफोम्र्स एक्शन प्लान की समयबद्ध क्रियान्विति हेतु इससे जुड़े 21 विभागों से समन्वय के लिए उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई हैं वहीं उद्योग आयुक्त स्तर पर प्रगति की नियतकालीन समीक्षा की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि संभागीय स्तर पर भी समन्वय और मोनेटरिंग की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को संभागीय प्रभारी बनाकर दी गई है।
                
                
                
                  मीणा ने बताया कि अतिरिक्त निदेशकों में  डीसी गुप्ता को आरपीसीबी,  एलसी जैन को बीआईपी, पीके जैन और उप निदेशक निधि शर्मा को उद्योग, आरआईपीएस, आरएफ, संयुक्त निदेशकों में संजीव सक्सैना को श्रम,  एसएस शाह को वाणिज्यिक कर, अविन्द्र लढ््ढा को रीको, सीएल वर्मा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आरके आमेरिया को विधि और मधुसूदन शर्मा को पीड््ब्लूडी से समन्वय की जिम्मेदारी दी गई हैं।
                
                
                
                  उद्योग आयुक्त ने बताया कि इसी तरह से उप निदेशकों में पीआर शर्मा को पीएचईडी और सहकारिता, संजय मामगेन को स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास,  धमेन्द्र पूनिया को फैक्ट्री एवं बायलर्स,  केके पारीक को राजस्व, चिरंजी लाल को मेडिकल एवं हेल्थ, एसएल पालीवाल को ऊर्जा, रविश कुमार को वित आईजीआरएस से समन्वय बनाते हुए इन विभागाें के स्तर पर होने वाली कार्यवाही की समयबद्ध क्रियान्विति कराएंगे।
                
                
                
                  उद्योग आयुक्त मीणा ने बताया कि इसी तरह से संभागीय स्तर पर मोनेटरिंग व समन्वय के लिए  डीसी गुप्ता को भरतपुर, एलसी जैन को जोधपुर, पीके जैन को उदयपुर, अविन्द्र लढ््ढ़ा को बीकानेर, संजीव सक्सैना को कोटा, एसएस शाह को अजमेर और सीएल वर्मा को जयपुर का संभाग प्रभारी बनाया गया है।
                
                
                
                  मीणा ने बताया कि केन्द्र सरकार ने औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और नए व पुराने उद्योगों के समग्र विकास के लिए सुधारों व सरलीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए इस साल अब संबंधित विभागों की सेवाओं से संबंधित कुल 405 बिन्दुओं को इस दायरे में लाया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए अक्टूबर तक की समयसीमा तय की हैं। संबंधित विभागों के साथ नियतकालीन समीक्षा बैठकें आयोजित कर तय समय सीमा में सुधार कार्यों की क्रियान्विति सुनिश्चित करवाई जाएगी।