जयपुर: उद्योग आयुक्त कुंजी लाल मीणा ने सेज एरिया के रत्न व्यवसाइयों से क्षेत्र की इकाइयों में उत्पादन कार्य शीघ्र शुरु करने का आग्रह किया है ताकि प्रदेश से रत्न उत्पादों के निर्यात को और अधिक बढ़ाया जा सके। गौरतलब है कि सेज इलाके की बहुत सी इकाइयों मंे उत्पादन व निर्यात नहीं होने से औद्योगिक विकास प्रभावित हो रहा है।
मीणा उद्योग भवन में जयपुर चैम्बर आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज और ज्वैलरी निर्यात संवर्द्धन परिषद के पदाधिकारियांे से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेज एरिया विकसित करने का अर्थ ही उद्योगों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
उद्योग आयुक्त मीणा ने बताया कि कि केन्द्र सरकार ने इस साल के बजट में ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एक्पोर्ट स्कीम लागू कर निर्यात के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास सेज , एयरकारगो टर्मिनल, टेस्टिंग लेब, ड्राई पोर्ट, वेयरहाउस आदि आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास के लिए अधिकततम 20 करोड़ रुपए तक का अनुदान का प्रावधान किया है। परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि संबंधित क्रियान्वयन संस्था को इक्विटी के रुप में लगानी होगी। उन्होंने बताया कि जैम एवं ज्वैलरी परिषद को इसके लिए आगे आना चाहिए।
मीणा ने स्पेशल नोटिफाइड एरिया घोषित कराने के लिए समन्वित प्रयास करने, म्यानमार से खरड के व्यापार के लिए केन्द्र सरकार स्तर पर प्रभावी तरीके से अपना पक्ष रखने, निर्यात को बढ़ावा देने के कारगर प्रयास करने को कहा।
विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक आर पी मीणा ने बताया कि भारत और म्यानमार के बीच संधी होने से अब रुबी खरड के आयात में कोई विशेष समस्या नहीं हैं। उपनिदेशक उद्योग निर्यात पी आर शर्मा ने निर्यात संवर्द्धन के लिए केन्द्र व राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी।
जयपुर चैम्बर आॅफ कामर्स के मानद सचिव अजय काला, रीजनल चेयरमेन जैम एण्ड ज्वैलरी निर्यात संबर्द्धन परिषद पीके अग्रवाल और क्षेत्रीय निदेशक संजय सिंह ने म्यानमार के लिए व्यावसाकिय वीजा की व्यवस्था, खरड आयात मंे आ रही समस्याओं के निराकरण, सेज द्वितीय में एमएमटीसी को स्थान उपलब्ध कराने, वैश्विक मंदी को देखते हुए सेज क्षेत्र से घरेलू व्यापार की भी अनुमति दिलाने आदि का आग्रह किया। बैठक में जिला उद्योग अधिकारी संजय जैन भी उपस्थित थे।
