दिनांक 26 मई, 2018। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डाॅ. अरूण चतुर्वेदी, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर शहर अध्यक्ष संजय जैन, जयपुर देहात अध्यक्ष दीनदयाल कुमावत, मीडिया सम्पर्क प्रमुख आनन्द शर्मा, मीडिया विभाग प्रमुख पिंकेश पोरवाल एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष रामकिशोर मीना पत्रकारों से मुखातिब हुए।
48 साल बनाम 48 महिनें
आजाद भारत में काँग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों द्वारा देश में परिवारवाद, तुष्टिकरण, वोट बैंक की राजनीति पर ही केन्द्रित होकर नकारात्मक वातावरण फैलाकर देश का बँटाधार किया। नरेन्द्र भाई मोदी ने जिस दिन संसद की चैखट को चूम कर प्रवेश किया था, उसी दिन भारत की जनता को यह ज्ञान हो गया था कि कुछ करने वाला, कर गुजरने वाला प्रधानमंत्री हमारे बीच में आया है। 48 साल की काँग्रेस एवं विपक्षियों की निकम्मी सरकारों के मुकाबले 48 महिनों की प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार ने ‘‘पाॅलिटिक्स आॅफ परफोर्मेन्स’’ के नये युग की शुरूआत की। कई सरकारें 50 वर्षाें में एक-दो ऐतिहासिक काम करती है लेकिन मोदी सरकार के 4 सालों में 50 ऐसे कार्य हुए है, जो ऐतिहासिक है। ‘‘सबका साथ-सबका विकास’’ के सिद्धांत पर अन्त्योदय का लक्ष्य ही मोदी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार केन्द्र सरकार देश के गाँव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं तक पहुँची है। अब गरीबों को सरकार के पास नहीं आना पड़ता। मोदी सरकार आमजन के मध्य मौजूद खड़ी दिखती है।
भाजपा का नारा – सोच है, संकल्प है, विकास ही विकल्प है
सोच है, संकल्प है, विकास ही विकल्प है, की नीति पर मोदी सरकार कार्य करते हुए गैस, शौचालय, बिजली, बीमा, माँ-बहनों का सम्मान कायम करने में अग्रणी रही है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब तक करीबन 4 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनैक्शन दिये जा चुके है। वर्ष 2020 तक 8 करोड़ मुफ्त गैस कनैक्शन देने का लक्ष्य है। मोदी सरकार ने अब तक 58 लाख 56 हजार 584 घरों में मुफ्त बिजली कनैक्शन दिये है। बिजली से वंचित 18 हजार गाँवों में बिजली पहुँचाने का काम पूरा किया है। सरकार के द्वारा 31 मार्च, 2019 तक 4 करोड़ परिवारों को सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनैक्शन दिये जाने का लक्ष्य रखा है। देश में गरीब आदमी का बैंकों में खाता सपना हुआ करता था, लेकिन मोदी जी की जन-धन योजना ने लगभग 32 करोड़ गरीबों को जन-धन खाते से जोड़ा गया, जिनमें 81 हजार 203 करोड़ से अधिक की रकम जमा है साथ ही 18 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर युवाओं में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए मोदी सरकार की यह योजना क्राँतिकारी साबित हुई है। इस योजना के तहत 12,78,08,464 लाभार्थियों को 5,93,841 करोड़ रूपये का ऋण दिया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है। अब तक 7.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है। इतना ही नहीं अब तक चार राज्यों को पूर्णतः, 5 राज्य 90 प्रतिशत से अधिक, 400 से अधिक जिले और 3,61,693 से अधिक गाँव ओडीएफ घोषित हो चुके है।
किसान हितैषी सरकार
किसान हितैषी मोदी सरकार ने 12 करोड़ से अधिक साॅयल हैल्थ कार्ड वितरित किये गए। 10 करोड़ किसानों तक फसल बीमा का लाभ पहुँचाया गया। ‘‘पीएम सहज बिजली हर घर योजना’’ से किसानों को समय पर पर्याप्त बिजली आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की कालाबाजारी रूकी है। केन्द्र की मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है। इसी के मद्देनजर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का डेढ़ गुना करने का फैसला लिया गया है। सरकार स्वयं जनता के पास पहुँच रही है, इसका उदाहरण स्वप्रमाणित सर्टिफिकेट और वर्ग तीन एवं चार में इंटरव्यू की समाप्ति, डीबीटी योजना से पंेशन, सब्सिडी समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्राँसफर किया जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और करोड़ों फर्जी लाभार्थी गायब हो गए है। मार्च, 2018 तक केन्द्र सरकार ने डीबीटी के जरिए रिकाॅर्ड 83,000 करोड़ रूपए बचाए है।
स्वाभिमान भारत – हर कदम पर बढ़ रहा देश
भाजपा निहित मोदी सरकार ने हर कदम पर देश बढ़ा है एवं आमजन स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ है। चाहे अंतरिक्ष की उड़ान हो, जिसमें दुनिया में पहली बार इसरो ने एक बार में 104 सेटेलाईटों को सफलता पूर्वक प्रक्षेपित किया है। सर्जिकल स्ट्राईक एवं आतंकवादियों के खात्मे की दिशा में मार्च, 2018 तक 600 आतंकवादी मारे जा चुके है। जिसमें कई बड़े आतंकी चेहरे भी शामिल है एवं टेरर फण्डिंग पर शिकंजा कसा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ‘मेक इन इण्डिया’ के तहत केन्द्र सरकार ने सेना की जरूरतों को देखते हुए 15 हजार करोड़ के हथियार निर्माण प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अलग से 1751 करोड़ के रक्षा सौदों को अलग से मंजूरी दी गई है। एडवांस्ड टाॅरपीडो डेकाॅय सिस्टम के अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। तेजस के पहले स्क्वैड्रन को वायुसेना में शामिल किया गया। 1.86 लाख स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए अनुबंध किया गया है। क्लाश्निकोव राइफल एके 103 भारत में बनाए जाएंगे। स्काॅर्पीन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी आईएनएस ‘‘करंज’’ नौसेना में शामिल किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट में 2014 में केवल 56 प्रतिशत गाँव ही सड़क सम्पर्क से जुड़े थे, अब 4 साल में मोदी सरकार ने 82 प्रतिशत से ज्यादा गाँवों को सड़कों से जोड़ा है। रोजगार सृजन हेतु स्टाफिंग फर्म टीमलीज सर्विसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आने वाले तीन साल में बिक्री कारोबार के क्षेत्र में एक करोड़ रोजगार सृजित हो सकते है। एसबीआई के एक अध्ययन के अनुसार 2017-18 में देश में करीब 67 लाख नई नौकरियाँ पैदा हुई है। रिक्रूटमेंट कम्पनी माइकल पेज ने इण्डिया सैलरी बंेचमार्क 2018 रिपोर्ट में यह दावा किया है कि इकनाॅमिक ग्रोथ तेज होने के कारण भारत में रोजगार के मौके बढ़ेंगे।
विश्व पटल पर छाया भारत
फोब्र्स की दुनिया के 75 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी टाॅप 10 में शामिल है। दावोस में वल्र्ड इकाॅनोमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का उद्घाटन भाषण विश्व पटल पर भारत के बढ़ते कदम को रेखांकित करता है।
मजबूत अर्थव्यवस्था – देश में कारोबारी माहौल
देश के आर्थिक एकीकरण के लिए, सरकार ने स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स-सुधार, के रूप में किया। जीएसटी, बैंक्रप्सी कोड, आॅनलाइन ईएसआइसी और ईपीएफओ पंजीकरण जैसे कदमों कारोबारी माहौल को और भी बेहतर किया है। व्यापारियों और उपभोक्ताओं को दर्जनों करों के मकड़जाल से मुक्त कर एक कर के दायरे में लाया गया। चुनाव सुधार के कार्यक्रम में राजनीतिक चंदों को 2000 कैश तक सीमित करके चंदे की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने की पहल की गई है। देश में राजनीतिक चंदे की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए इलेक्टोरल बाॅण्ड योजना की शुरूआत की गई है। बेकार के 1827 कानूनों में से 1200 कानूनों को खत्म कर दिया, ये सुधार पहली बार लाये गए है।
धीमी वैश्विक आर्थिक विकास के बावजूद भारत की ग्रोथ रेट 7-7.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है जो विश्व में सर्वाधिक है। सभी एजेंसियों ने इसे स्वीकारा है। देश का विदेशी पूंजी भण्डार अप्रैल, 2018 के अंत में 420.37 अरब डाॅलर हो गया जो अब तक का उच्चतम स्तर है। म्ंेम व िक्वपदह ठनेपदमेे की रैंकिंग में भारत 142 से 100वीं रैंक पर पहुँच गया है। एफडीआई इनफ्लो में रिकाॅर्ड उछाल आया है।
प्रदेश में सभी योजनाओं ने कीर्तिमान स्थापित किये
राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गरीब परिवारों का जीवन धुएं से मुक्त करने के लक्ष्य को लेकर प्रदेश को 26.78 लाख मुफ्त गैस कनैक्शन वितरित किये है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में राज्य में 41.11 लाख लाभार्थियों को 27,575 करोड़ के ऋण वितरित किये गये, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 4,89,000 आवास स्वीकृत तथा 3 लाख से अधिक आवास निर्मित किये है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2016 में 22.70 लाख कृषकों को 1480.32 करोड़ का बीमा क्लेम दिया गया। रबी 2016-17 में 2.27 लाख कृषकों को 199.24 करोड़ रूपये का बीमा क्लेम दिया गया। प्रदेश में साॅयल हैल्थ कार्ड द्वारा फसल के लिए जरूरी पोषक तत्वों एवं उर्वरकों की जानकारी हेतु योजना के प्रथम चरण में 2015 से 2017 तक 91 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गए। योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2017-18 में 16 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये। इसके अलावा जन-धन योजना के तहत प्रदेश में 2.43 करोड़ खाते खोले गये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, स्टैण्डअप इण्डिया योजना, बेटी बचाओ-बेटा पढ़ाओं, मेक इन इण्डिया जैसी योजनाओं ने प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने बताया कि केन्द्र सरकार के द्वारा द्रव्यवती नदी, रिंग रोड़ के माध्यम से स्मार्ट सिटी में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। अगस्त माह तक रिंग रोड़ का काम नेशनल हाईवे अथाॅरिटी आॅफ इण्डिया के माध्यम से पूर्ण कर लिया जायेगा। स्किल इण्डिया योजना में जयपुर शहर में 85 सेन्टरों पर 110 टेªनिंग सेन्टरों पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। रेलवे के क्षेत्र में जयपुर शहर का काफी कुछ मिला है, जिसमें जयपुर जंक्शन, जगतपुरा, दुर्गापुरा, गाँधी नगर रेल्वे स्टेशन में विकास के काम की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। जिसमें दिव्यांगों के लिए ई-टाॅयलेट, एयर कंडिशन्ड यात्री विश्राम गृह एवं इसके अलावा करीबन 14 रेलगाड़ियों का ठहराव गाँधी नगर स्टेशन, दुर्गापुरा स्टेशन एवं जगतपुरा स्टेशन पर किया है। स्मार्ट सिटी में केन्द्र सरकार ने 2100 करोड़ का बजट देकर जयपुर की सुन्दरता में चार चाँद लगा दिये है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में 23,000 गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनैक्शन जयपुर शहर एवं जयपुर देहात संसदीय क्षेत्र में वितरित हो चुके है। मोदी जी के नेतृत्व में जयपुर भी आगे बढ़ गया है।
